आइतबार , जेठ ३०, २०७८

“ऐतिहासिक विस्तृत शान्ति सम्झौताको १४ वर्ष पूरा”… हेर्नुहोस्।

मंग्सिर ५, २०७७ शुक्रबार 1

काठमाडाैं:तत्कालीन नेकपा माओवादीले सञ्चालन गरेको १० वर्ष लामो सशस्त्र संघर्ष औप’चारिक रूपमा अ’न्त्य भएको १४ वर्ष पूरा भएको छ ।

२०६३ मंसिर ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र वि’द्रोहीका तर्फबाट तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले विस्तृ’त शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएकाे थियाे । याेसँगै दशक लामो द्वन्द्व’बाट मुलुकले मु’क्ति पाएको थियो ।

दशक लामो द्व’न्द्व अ’न्त्य गर्ने सहम’ति गर्दै तत्कालीन सरकार र विद्रो’हीले शान्तिपूर्ण राजनीतिक बाटोबाट मुलुकलाई अघि बढाउने सह’मति गरेका थिए । सम्झौताका हस्ताक्ष’रकर्तामध्येका एक कोइरालाको निध’न भइसकेको छ

भने तत्कालीन विद्रो’ही समूहका प्रचण्ड एमालेसँग पार्टी एकीक’रण गरेर नेकपाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।वि’स्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार तत्कालीन जनसे’नाको हति’यार व्यवस्थापन तथा समायो’जनको काम सकिइसकेको छ ।

त्यस्तै, संविधानसभा निर्वाचनबाट देशले नयाँ संविधान पनि पाइसकेको छ । तर संक्र’मणकालीन न्याय’लाई टुंगो’मा पुर्‍याउने सहम’ति भने अझै कार्यान्व’यनमा आउन सकेको छैन ।द्व’न्द्वको एउटा महत्वपूर्ण पाटोका रुपमा रहेको पीडित’को पाटो बीचमै छ ।

राज्यबाट दिइने राहत र क्षतिपू’र्तिसमेत संक्रमण’कालीन न्या’य व्यवस्थाको भरपर्दो प्रबन्ध नभएका कारण निष्क’र्षमा पुगेको छैन । सम्झौताको मूल मर्मअनुसार मुलुकमा गणतन्त्रात्मक व्यवस्था लि:पिबद्ध भएको छ । एकात्मक राज्य व्यवस्थालाई संविधानले संघी’य संरचनामा बदलेको छ ।

तर, संघीय स्वरूपअनुसारका संरचना निर्माणमा भने ढि’लाइ भइरहेको छ ।सरकारले शान्ति सम्झौता भएको नौ वर्षपछि द्व’न्द्वकालीन घट’नाको सत्यत’थ्य पत्ता लगाइ समाधान गर्न विसं २०७१ माघ २७ गते सत्य’निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र

बे’पत्ता पारिएका व्यक्तिको छान’बिन आयोग गठन गरेकाे थियाे । आयोगले कार्यालय खोलेर उजुरी लिने र अनुस’न्धन गर्ने कार्य गरिरहेका छन् । तर सरकारले ती आयोगलाई समयमा ऐन संशोधन गरेर दिन सकेन ।

द्वन्द्व’का वि’ज्ञ उपलब्ध गराउन सकेन । पर्याप्त स्रोत साधन उपलब्ध गराउन सकेन । राजनीतिक दलको सहमतिमा ऐन संशोधन भएर समयमा जान नसक्दा आयोगले सोचेअनुरुप काम अगाडि बढाउन सकेन ।

दुई आयोगले काम शुरु गर्दा र नगर्दै पनि सरकारले पीडित बेवास्ता नै गरेको भने होइन । सरकारले पीडितलाई शान्ति सम्झौतापछि अन्तरिम राहतस्वरुप दुई पटक गरेर प्रतिव्यक्ति रु १० लाख प्रदान गरिसकेको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्