आइतबार , जेठ ३०, २०७८

सार्वजनिक खर्चमा व्यापक क’टौती, बैठक भत्ता, विदेश भ्रमणदेखि हेलिकप्टरको बिलसम्ममा क’डाई…हेर्नुहोस् ।

मंग्सिर ९, २०७७ मंगलबार 0

काठमाडौं : सरकारले सार्वजनिक निकायको खर्चमा व्यापक क’टौतीको प्रस्तावसहित नयाँ मापदण्ड ल्याएको छ । अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले उक्त मापद’ण्ड स्वी’कृत गरी कार्या’न्वयनमा ल्याएको हो ।

सोमबार राज’पत्रमा प्रकाशित भएसँगै उक्त मापद’ण्ड कार्या’न्वयनमा आएको हो । मापद’ण्ड कार्यान्व’यनमा आएसँगै संघ, प्रदेश र स्थानीय तह अन्त’र्गतका सबै सार्वजनिक निकायले यो मापद’ण्डका आधारमा खर्चमा मित’व्ययिता अपनाउनुपर्नेछ ।

यस्ता छन् खर्च कटौ’तीका विक’ल्पहरु

कार्यान्व’यनमा आएको उक्त कार्यविधिमा विभिन्न ७ वटा उपायद्वा’रा खर्चमा क’टौती गर्ने विकल्प प्रस्ताव गरिएको छ । जसमा बजेट विनि’योजन र खर्चमा, संगठन संर’चना र पदपूर्तिमा, वैदे’शिक भ्र’मण, भ’त्ता तथा अन्य सुविधा, सवारी साधनको खरि’द तथा स’ञ्चालन, सम्पत्ति तथा खरि’द व्यवस्थतापनका विषयहरु समावेश छन् ।

१. बजेट विनि’योजन तथा खर्चमा मित’व्ययिता

मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट स्वी’कृत भएको उक्त कार्य’विधिमा सार्वज’निक निकायले वार्षिक बजेट’मार्फत् स्वी’कृत कार्यक्रमबाहेक थप व्ययभार हुनेगरी खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । यदि त्यसरी ख’र्च गर्नैपर्ने भएमा अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति लिएर मात्रै खर्च गर्नुपर्ने भएको छ । साथै स्रो’तको सुनिश्चित नभई कुनै पनि आर्थिक दायि’त्व सिर्जना गर्ने नि’र्णय गर्न नपाइने व्यवस्था समेत मापद’ण्डमा गरिएको छ ।

त्यस्तै, सार्वजनिक निकायको तर्फबाट हुने कार्यालय सामान, पानी, बिजुली, इन्ध’न तथा मस’लन्द मित’व्ययिता अपनाउनुपर्ने, सार्वजनिक निकायले गर्दै आएका वार्षिक प्रतिवेदन लगायतका प्रकाशनहरु कानूनले अनिवार्य गरेको अवस्थामा बाहेक छपाई गर्न नपाइने र त्यस्ता प्रतिवेदन अनलाइनमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, विभिन्न तहका सरकारबीच सहल’गानीमा सञ्चालित आयोजनाबाहेक दोहो’रो परेका आयो’जना रोक्का राख्ने, सर्वाजनिक निकायले अनावश्यक फर्निचरहरु खरिद गर्न नपाइने, भवनको सजा’वट गर्दा शहरी विकास मन्त्रालयको मापद’ण्डमा रहेर मात्रै गर्नुपर्ने तथा मापद’ण्ड नबनेसम्म त्यस्तो खर्च गर्नै नपाइने उल्लेख गरिएको छ ।

तालिम, गोष्ठी, छलफल, बैठक, अन्त’क्र्रिया लगायत कार्यक्रमलाई पनि विस्तारै अनलाइनबाट गर्नुपर्ने नीति लिइएको छ । यो वर्ष नेपाल सरकारको केन्द्री’यस्तरबाट सञ्चालन हुनेमध्ये कम्तीमा आधा कार्यक्रम अनलाइनबाटै गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ । भौतिक रुपमै गर्नुपर्ने कार्यक्रमहरु पनि सकभर आफ्नै भवनमा गर्नुपर्ने र आफ्नै भवन उपलब्ध नभएमा अरु कुनै सार्वजनिक निकायका भवन प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्य’कारी व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, ऋ’ण लिएर त्यस्तो कार्यक्रममा गर्न नपाइने समेत उल्लेख गरिएको छ ।

२. संगठन संर’चना र पदपू’र्तिमा क’डाई
यसअन्तर्गत प्रदेश वा स्थानीय तहमा हस्ता’न्तरण भइसकेका संरचनामा सं’गठनको पुनर्सं’रचना वा खारेजी गर्ने, सार्वजनिक निकायले सामान्यतया ज्या’लादारी वा करारमा कर्मचारी राख्न नपाउने, राख्नैपर्ने भएमा संघीय मा’मिला मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयसँग स्वी’कृति लिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

३. वैदेशिक भ्र’मणमा रोक
त्यस्तै, नेपाल सरकार वा वैदेशिक ऋ’णको स्रो’तबाट वैदेशिक अध्ययन, तालिम वा अव’लोकन भ्रमण गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । द्विपक्षीय वा बहु’पक्षीय वार्ता वा अन्तर्रा’ष्ट्रिय कार्यक्रममा सहभा’गिता जनाउँदा अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति लिएर मात्रै जानुपर्ने भनिएको छ ।

त्यस्तै, विदेशस्थित गैरसरकारी संस्थाको निमन्त्रणामा हुने भ्रमणमा आन्त’रिक स्रोत परिचालन गर्न नपाइने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, सार्वजनिक निका’यका कर्मचारीले निर्माण व्यवसायी वा पराम’र्शदाताको खर्चमा विदेश भ्रमण गर्न नपाउने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।

४. भत्ता तथा सुविधामा क’टौती

सार्वजनिक निकायमा काम गर्ने कर्मचारीलाई भत्ता तथा सुविधामा दिने व्यवस्थामा समेत व्या’पक परि’मार्जन गरिएको छ । यसअन्तर्गत त्यस्ता निका’यका पदाधि’कारीले पाउने निजी सवारी चालक, भान्छे वा सहायक स्तरका कर्मचारीलाई दिइने सुरु तलबबाहेकको सुविधामा कटौ’ती गरिएको छ । त्यस्ता कर्मचारीले हाल पाउँदै आएको महँ’गी भत्ता, पोशाक भत्ता वा चाडपर्व भत्ता अबदेखि दिन पाइँदैन ।

त्यस्तै, व्यक्तिगत हैसि’यतमा त्यस्तो सुविधा पाउने पदाधिकारीले सोही प्रयोजनको लागि कार्यालयको तर्फबाट छुट्टै कर्मचारी राख्न नपाउने व्यवस्था समेत गरिएको छ । त्यस्तै, सरकारी वा आफ्नो निजी आवा’स प्रयोग गर्ने पदाधिकारीले आ’वास सुविधा लिन नपाउने र त्यसरी सुविधा लिएको पाइए सो बराबरको रकम सरकारी बाँ’कीसरह असु’लउपर गर्ने जनाइएको छ ।

अब सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थानभित्र कार्यालय समयमा बैठक बसेबापत बैठक भत्ता उप’लब्ध हुने छैन । साथै, एउटै निकायको पदाधिकारी वा कर्मचारीको बैठकबापत भत्ता उपलब्ध नगराउने तथा विज्ञ सदस्य वा आ’मन्त्रित सदस्यलाई समेत बैठक भ’त्ता उपलब्ध गराइने छैन । त्यस्तै, कुनै सार्वजनिक निका’य वा विश्वविद्यालय आफैंले संगठन संरचना निर्धा’रण गरी तलब भत्ता वा अन्य सुविधा तोकेर माग गरिने बजेटलाई स्वी’कृति नदिइने व्यवस्था समेत मापद’ण्डमा गरिएको छ ।

५. सवारी साधन खरिद र प्रयोगमा कडा’ई

सोमबार जारी गरिएको मापद’ण्डले आन्तरिक वा बाह्य ऋणको स्रो’तबाट सवारीसाधन ख’रिद गर्न नपाउने व्यवस्था गरेकोे छ । तर, अत्याव’श्यक अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति लिएर त्यस्तो सवारीसाधन किन्न पाइनेछ । त्यस्तै, सरकारी कर्मचारीलाई दिइने चालक, इन्धन र मर्मत खर्च’बापतको रकम बिलको आधारमा नभई एक’मुष्ठ रुपमा दिइने र तोकिएकोबाहेक बढी रकम निका’सा नदिइने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।

सरकारी कर्मचारी वा पदाधि’कारीहरुले सार्वजनिक निकायबाट प्राप्त गरेको सवारी’साधन कार्यालय प्रयोज’नबाहेक अन्यत्र उपयोग गर्न नपाइने र एउटा भन्दा बढी सार्वजनिक निकाय आ’वद्ध भएको अवस्थामा दुवै निका’यबाट सुविधा लिन नपाइने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।

६. सम्पत्ति तथा ख’रिद व्यवस्थापन

सम्पत्ति व्यवस्थापन अन्तर्गत प्रत्येक कार्यालयले हरेक आर्थिक वर्षको असोज मसा’न्तसम्म जिन्सी नि’रीक्षण प्रतिवेदन बमोजि’मको विवरण सम्बन्धित जिल्लाको कोष तथा लेखा नि’यन्त्रण कार्यालयमा पठाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएबमोजिम लिलाम गर्नुपर्ने सामान भए लिलामी गर्ने र गर्नुनपर्ने भए त्यसको प्रतिवे’दन समेत उल्लेख गरी कोष तथा लेखा निय’न्त्रण कार्यालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

काठमाडौं उपत्यकाभित्रका कार्यालयले भने प्रयोगमा आउन नसक्ने सवारी साधन हेभी इक्वि’मेन्ट डिभिज’नलाई लि’लामी गर्न पठाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । असोजभित्र वि’वरण नपठाउने सार्वजनिक निकायको खर्च रो’क्का गर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ । त्यस्तै, कोष तथा लेखा निय’न्त्रण कार्यालयलाई आफ्नो कार्य’क्षेत्रभित्र रहेको घरजग्गा स’वारी साधन लगायतको अद्याव’धि र अभि’लेख राख्ने जिम्मा दिइएको छ ।

त्यस्तै खरिद व्यवस्थापन अन्तर्गत पुरानो भवन भत्काउने र नयाँ बनाउने कार्यलाई एउटै प्या’केजमा गर्नुपर्ने, वि’पद, महामा’री, प्र’कोप, उ’द्दार, शान्ति’सुरक्षा वा अति विशिष्ठ पदाधि’कारी सहभागी हुने अवस्थामा बाहेक अन्य प्रयोजनका लागि सरकारी कोष’बाट भु”क्तानी गर्न नपाइने उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै सार्वजनिक निकायले सामान ख’रिद गर्दा उपलब्ध भएसम्म स्वदेशी उत्पा_दनहरुको प्रयोग गर्नुपर्ने भनिएको छ । त्यस्तै सार्वजनिक निका’य आफैंले गर्नसक्ने अध्ययनका लागि परा’मर्शदाता नियुक्त गर्न नपाइने, सकभर कागजको प्रयोग गर्न नपाइने, एउटै निका’यले धेरैवटा सफ्ट’वेयर प्रयोग नगरी एकी’कृत सफ्ट’वेयर प्रयोग गर्नुपर्ने, आन्त’रिक पत्राचारहरु सकभर इमेलबाटै गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।

यो मापद’ण्ड पालना भए, नभएकोबारे अनु’गमन गर्न मुख्य’सचिवको नेतृत्वमा समिति गठन गरिएको छ । उक्त समितिमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव, अर्थ’सचिव, संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिव, महा’लेखा नि’यन्त्रक तथा सार्वजनिक ख’रिद अनुग’मन कार्यालयका सचिव सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । यो मापद’ण्डअनुसार सा’र्वजनिक निकायले मितव्य’यिता कायम नगरेको पाइए उ’जुरी दिन सकिने व्यवस्था मापद’ण्डमा गरिएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्