शुक्रबार , असार ४, २०७८

कहाँ पुग्यो विद्यासुन्दरको प्रतिवद्धता ? कहिले आउँछ काठमाण्डौमा मोनोरेल ?

मंग्सिर २१, २०७७ आइतबार 5

काठमाण्डौ : संघीय राजधानी काठमाण्डौ सहर अस्त’व्यस्त छ । धुवाँ धुलोदेखि सडकमा सकस यहाँको दु´रावस्था हो । महानगरको अस्त’व्यस्त यातायातलाई व्यवस्थित गर्न वि´द्यासुन्दर शाक्यले केबलकार, मोनोरेल तथा वि´द्युतीय स्मार्ट गाडीहरु

सञ्चालनमा ल्याउने यो’जना अघि सारेका थिए । तर अहिले उनै शाक्यले मोनोरेल बिर्सिसकेका छन् । २०७४ साल वैशाखमा स्थानीय तहको चुनावका बेला विद्यासुन्दर शाक्यले काठमाण्डौ सहरलाई व्यवस्थित बनाउन केबलकार, मोनोरेल तथा विद्यु´तीय स्मार्ट गाडीहरु सञ्चालनमा ल्याउने घो’षणा गरेका थिए ।

उनले यस्तो प्रतिव’द्धता मतदाताका अघि सुनाएका थिए । त्यसबेला शाक्यले चर्चामा ल्याएको मोनोरेल सबैको मुखमा झु´ण्डिएको थियो । तर अहिले सायद उनै शाक्यले मोनोरेल बिर्सिसके होलान् । आफूले काठमाण्डौ महानगरपालिकाको मेयरमा चुना’व जिते ३ वर्षभित्र महानगरको चक्रपथभित्र मोनो रेल सञ्चा’लन गर्ने दा´वी गरेका थिए ।

तर उनले चुनाव जितेको ३ वर्ष नाघेर पनि ७ महिना पुगिसकेको छ । मोनोरेलको त कुरै छो´डौँ, सडकका साना खाल्डा पनि पुरिएका छैनन्, धुवाँ धुलोको अन्त्यसमेत भएको छैन भन्दै सर्वसाधारण रु|ष्ट छन् ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाले मोनोरेलको सम्भाव्यता अध्ययन सम्बन्धमा २०७५ माघमा द्विपक्षीय सम्झौता भएको थियो । एक वर्ष भित्र डिपीआर तयार पारीसक्ने गरी समझदारी गरिएको काम अहिलेसम्म अघि बढेको छैन । अहिले काठमाण्डौ महानगरकै प्रतिनिधीहरु मोनोरेल संचालन दशौँ वर्षसम्म पनि सम्भव नहुने बताउन थालेका छन् ।

महानगरपालिकाको १० औ बर्षको बजेटले पनि नपुग्ने हुनाले यसलाई अगाडी बढाउन नसक्ने काठमाण्डौ महानगरपालिकाअन्तरगत सार्वजनिक निजी सा’झेदारी इकाईका प्रमुख महेश काफ्लेको भनाई छ ।

मोनोरेलका लागि काठमाण्डौ र ललितपुर महानग’रपालिकाले सहकार्य गर्ने भनिएको थियो । तर ललितपुर महान’गरपालिकाले पनि तत्काल सम्भव नभएको ज’वाफ दिएको छ । काठमाण्डौ महानगरपालिकाले चासो नदिएकाले पनि योज’ना

अघि बढ्न नसकेको ललितपुर महानगरपालिकाका प्रवक्ता राजु महर्जन बताउँछन् । मोनोरेल संचालनसम्बन्धमा के भइरहेको छ भनेर प्र’तिक्रिया लिन खोज्दा काठमाण्डौ महानगरपालिका मेयर

वि´द्यासुन्दर शाक्य, उपमेयर हरिप्रभा खड्गीलगायत कोही पनि जनप्रतिनिधी काठमाण्डौमै भे´टिएनन् । जनतालाई झु’क्याउने, सपना बाँढ्ने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति संघीय सरकारदेखि स्थानीय सरकारसम्मै कायम छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्