शुक्रबार , साउन १५, २०७८

संसद विघटनको मुद्दामा आज के आउला फैसला ? यी हुन् सम्भावित विकल्प

असार २८, २०७८ सोमबार 169

काठमाडौँ । संसद (प्रतिनिधिसभा) विघटनसम्बन्धी मुद्दामाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले आज फैसला

सुनाउने बताइएको छ । मुद्दामाथि पक्ष र विपक्षका सबै बहस सकिएको र एमिकस क्युरीले पनि राय दिइसकेको अवस्था छ । यसअघि हेर्दाहेर्दैमा

राखिएको उक्त मुद्दाको पेशी आज (असार २८ गते)का लागि तोकिएको छ । सम्भवतः आजै फैसला आउन सक्ने बताइएको छ, यदि

कारणवश आजै फैसला दिन भ्याइएन भने चाहिँ अर्को मितिका लागि पेशी तोकिनेछ । मुद्दाको जटिलता र दूरगामी असरलाई ख्याल गर्दै

सर्वोच्चले फैसला सुनाउन सक्ने आकलन गरिएको छ । संविधानसँग बाझिएको मुद्दा हुँदा यसको छिनोफानो संवैधानिक इजलासबाट गर्ने निर्णय

गरिएको थियो । संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार पाएको सर्वोच्च अदालतले यस मुद्दामा कुनै व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न

परमादेश दिन सक्छ या सक्दैन, अहिले सबैको चासोको विषय बनेको छ । संसद विघटन विरुद्ध २६ वटा रिट परेकोमा एक संयुक्त रिट भने विपक्षी

गठबन्धनका १४६ सांसद हस्ताक्षर हस्ताक्षर सहित रहेको छ । जसमा संसद पुनस्र्थापनासँगै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री

नियुक्तिका लागि परमादेश गरियोस् भनेर माग गरिएको छ । प्रधानमन्त्री नियुक्तिका् अधिकार राष्ट्रपतिमा मात्रै भएको एकथरीले तर्क गरेका छन् ।

तर राष्ट्रपति कार्यालयकै नाममा प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि परमादेश माग भएको छ । अर्कोतिर संविधानमै राष्ट्रपतिविरुद्ध कुनै मद्दा

चलाउन वा अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने व्यवस्था छ । यसले थप जटिलता थपेको छ । यस मुद्दामा अदालतले मूलतः ४ किसिमबाट फैसला दिन

सक्ने आकलन गरिँदै आएको छ । जसमा रिट निवेदक पक्षले माग गरे बमोजिम नै संसद पुनस्र्थापनाको आदेशसँगै देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा

नियुक्तिका लागि परमादेश दिनसक्छ । तर यसमा अदालतले प्रधानमन्त्री तोक्न नपाइने भन्ने विवाद समेत देखा परेको छ । अर्को सम्भावना भनेको

संसद पुर्नस्थापना गरेर प्रधानमन्त्रीका लागि परेका दुइटा दाबी (केपी ओली र देउवा) को बहुमतबारे संसदमा नै परीक्षण गर्न आदेश दिन पनि सक्छ ।

यो मध्यमार्गी बाटो हुनसक्ने विश्लेषकहरु बताउँछन् । यसको अर्को विकल्प भनेको संसद पुनस्र्थापनासँगै प्रधानमन्त्री ओलीलाई संविधानको धारा

७६(४) बमोजिम संसदमा विश्वासको मत लिएर प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्न आदेश हुन सक्छ । यी तीन सम्भावना बलिया देखिए पनि चौथो सम्भावना

भनेको संसद विघटनलाई सदर गर्दै निर्वाचनमा जान आदेश हुनसक्छ । तर यो सम्भावना भने क्षीण रहेको छ । रिट निवेदन नै खारेज हुने सम्भावना चैँ

अझ क्षीण रहेको बताइन्छ । संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई रहेका छन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस्